NEET Latest News: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने री-एग्जाम की तैयारियों, सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री ने एनटीए को निर्देश दिया है कि परीक्षा के नतीजों को तय समय सीमा के भीतर जारी किया जाए ताकि छात्रों को एडमिशन में कोई दिक्कत न हो।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एजेंसी को कहा है कि नीट परीक्षा के पेपर तैयार करने की प्रक्रिया और अनुवाद से जुड़े जिन लोगों ने पूरे देश का भरोसा तोड़ा है, उनके खिलाफ आपराधिक मामला तो चलेगा ही, साथ ही उन पर नागरिक दायित्व के तहत भी क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसका पता लगाया जाए। आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने के लिए भी सीबीआई से कहा गया है। वहीं संसदीय समिति ने नीट यूजी के मुद्दे पर बुधवार को एक बार फिर अधिकारियों को तलब किया है।
नीट लीक दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बने
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन छात्रों को री-एग्जाम में शामिल होना है, उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएंगी। इस मामले की जांच चल रही है। CBI इसे देख रही है और उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है।
CBI पकड़े गए दर्जनों लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करे और कोर्ट में जल्द सुनवाई सुनिश्चित करें। दोषियों को ऐसी सजा दें जो दूसरों के लिए मिसाल बने।
धर्मेद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री
कानूनी सलाह ले रही है NTA
जल्द ट्रायल हो ताकि फैसला जल्द आ सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन पार्टियों व लोगों के साथ हमारा समझौता हुआ था, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थीं, लेकिन उन्होंने उस वादे को तोड़ा है। हमने NTA को यह मामला सौंपा है ताकि वे कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर सकें और यह तय कर सकें कि क्या उनके खिलाफ सिविल लायबिलिटी (नागरिक दायित्व) के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। NTA अभी कानूनी सलाह ले रही है। प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं।
पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक सुधार लागू किए जा रहे हैं।
नीट यूजी एडमिट कार्ड जल्द
एनटीए ने नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी की थी। जल्द ही एडमिट कार्ड जारी होंगे। एनटीए सूत्रों का कहना है कि कुछ छात्रों ने एग्जाम सिटी बदलने की मांग की थी, उसको देखा जा रहा है। एनटीए का कहना है कि छात्रों के हितों को देखते हुए ही सारे फैसले लिए जा रहे है।
संसदीय समिति की बैठक
बुधवार को संसदीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एनटीए और नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के अधिकारी सामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने नीट यूजी रीएग्जाम के बारे में समिति को जानकारी देने के लिए उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ एनटीए और एनएमसी के शीर्ष अधिकारियों को भी तलब किया है। संसदीय स्वास्थ्य समिति अब अधिकारियों से परीक्षा और उसके संचालन के संबंध में पूछताछ करेगी। शिक्षा से संबंधित संसदीय समिति ने भी एजेंसियों के अधिकारियों को बुलाया था।
CUET UG रिजल्ट जल्द होगा जारी
एनटीए इस बार CUET-UG रिजल्ट जल्द जारी करने की तैयारी कर रहा है। 7 जून को एग्जाम खत्म हुआ और 9 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। जो छात्र किसी क्वेश्चन के जवाब को चैलेंज करना चाहते हैं, वे 11 जून तक चैलेंज कर सकते है। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस 200 रुपये होगी। माना जा रहा है कि 21 जून के बाद कभी भी सीयूईटी का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। इस बार कुल 243 यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन कोर्सेज में सीयूईटी स्कोर से दाखिला होगा।
परीक्षा की तैयारियों को लेकर कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में संबंधित विभागों के सचिवों की एक बैठक हुई है। आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह सचिव भी इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां इसमें अपनी-अपनी भूमिका निभा रही हैं।
एनटीए के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जिनमें संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सभी को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों से निपटने के लिए आईबी और सीबीआई सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को जुटाया जा रहा है।