पाकिस्तान के पास पेट भरने के लिए पैसा नहीं हथियार खरीदने के लिए बजट तैयार, रक्षा खर्च में होगा भारी इजाफा, जीत गए मुनीर

पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए ये एक बड़ी जीत है। क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। पाकिस्तान की सेना ने भले ही अपना भारी नुकसान करवाया है, लेकिन देश के अंदर यही उसकी जीत है, कि डिफेंस बजट बढ़ेगा और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी मोटी कमाई करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2025-26 के डिफेंस बजट में 18 प्रतिशत का बड़ा इजाफा किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का नया डिफेंस बजट करीब 14 अरब डॉलर का होने वाला है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान भारी कर्ज, बदहाली, खाद्य संकट और सार्वजनिक ऋण जैसे संकटों में फंसा हुआ है।

पाकिस्तान रक्षा बजट में करेगा भारी बढ़ोतरी
पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमति जताई है। वे भारत के साथ “युद्ध जैसी स्थिति” का हवाला दे रहे हैं। 2024-25 का रक्षा बजट 2,122 अरब रुपये था, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत ज्यादा है। इस साल के बजट में वृद्धि का मतलब है कि पिछले दो सालों में पाकिस्तान के रक्षा खर्च में कररीब 35 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा है, कि सैन्य गतिविधि बढ़ने की वजह से चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में वास्तविक रक्षा खर्च और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल ने डिफेंस बजट में होने वाले इजाफे की पुष्टि की है। और उन्होंने इसे सिंधु जल संधि का निलंबन और अपस्ट्रीम बांध परियोजनाओं के माध्यम से “जल आक्रामकता” से जोड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की मदद से रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजना, 14 अरब डॉलर वाले डायमर-भाषा बांध के काम में तेजी लाई जाएगी।

पाकिस्तान में भयानक आर्थिक दुर्दशा
पाकिस्तान उस वक्त रक्षा खर्च बढ़ा रहा है जब देश का सार्वजनिक कर्ज बढ़कर 76 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह 2020-21 में 39.8 ट्रिलियन रुपये से लगभग दोगुना हो गया है और पिछले एक दशक में पांच गुना बढ़ गया है। कर्ज में घरेलू देनदारियों में 51.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये और बाहरी उधार में 24.5 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक कर्ज और खराब प्रबंधन राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। पाकिस्तान को पिछले महीने ही IMF से 3.5 अरब डॉलर का बेलऑउट पैकेज मिला है, जिसपर भारत ने गहरा एतराज जताया था। IMF और एशियन डेवेलपमेंट बैंक की शर्तों के बावजूद पाकिस्तान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े कर रहा है। भारत समेत कई देश आशंका जता रहे हैं कि कहीं यह फंड परोक्ष रूप से आतंक संगठनों और सैन्य अभियानों में तो नहीं झोंका जा रहा। हालांकि पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय दावा कर रहा है कि रक्षा खर्च में होने वाले इजाफे की जानकारी IMF और ADB को दी जा चुकी है।

पाकिस्तान का तर्क यह रहा है कि भारत से उसकी सुरक्षा को खतरा है। लेकिन सवाल ये हैं कि अगर वो सैन्य क्षमता बढ़ाने में खर्च करेगा तो देश की जनता को क्या खिलाएगा? पाकिस्तान अगर रक्षा खर्च में इजाफा भी करता है, फिर भी उसका रक्षा खर्च भारत के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। भारत का सालाना रक्षा बजट करीब 86 अरब डॉलर के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च है, जो पाकिस्तान के खर्च का करीब नौ गुना है, ऐसे में भारत से मुकाबला करने की रेस में वो और बर्बाद ही होता चला जाएगा।