जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार लगातार जनकल्याण की दिशा में फैसले ले रही है। अब राज्य सरकार ने एक और राहत भरी योजना की घोषणा की है। अन्नपूर्णा भंडार योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार योजना को आमजन की जरूरतों के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन किया गया है।
बिना राशन कार्ड, अब मिलेगा सस्ता घरेलू सामान
नई योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों से सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। तेल, साबुन, मसाले, बिस्किट जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें अब सीधे पीडीएस दुकानों से खरीदी जा सकेंगी। झुंझुनूं जिले में शुरुआत में 70 दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
गुणवत्ता और दाम दोनों का ध्यान
झुंझुनूं जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने बताया कि इन अन्नपूर्णा भंडारों में शुरुआत में 10 प्रमुख घरेलू उत्पाद उपलब्ध होंगे। इनमें खाद्य तेल, साबुन, वॉशिंग पाउडर, गुड़, अचार और मसाले शामिल होंगे। सरकार इन उत्पादों की गुणवत्ता और दामों पर निगरानी रखेगी ताकि उपभोक्ता भरोसे के साथ खरीदारी कर सकें।
पिछली गलतियों से सीखा, इस बार सबक के साथ योजना
2015 में शुरू हुई अन्नपूर्णा योजना खराब प्रबंधन और ऊंची कीमतों की वजह से सफल नहीं हो सकी थी। इस बार सरकार ने विशेष सावधानी बरती है। जयपुर में हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठक में तय किया गया कि इस बार बाजार की मांग के अनुसार ही उत्पाद रखे जाएंगे, ताकि आम आदमी की जरूरतें पूरी हो सकें और जेब पर बोझ न पड़े।
मॉल संस्कृति को टक्कर देने की तैयारी
अधिकारियों का मानना है कि छोटे शहरों में मॉल कल्चर बढ़ रहा है, ऐसे में अन्नपूर्णा भंडारों को भी आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। उच्च गुणवत्ता और उचित दामों के ज़रिये ये भंडार मॉल्स को कड़ी टक्कर देंगे।
डीलर्स को भी मिलेगा लाभ
इस योजना से केवल उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि राशन डीलर्स को भी फायदा होगा। अब उन्हें सिर्फ गेहूं, चावल और चीनी तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। विभिन्न घरेलू उत्पादों की बिक्री से उनकी आमदनी बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे।
एक ही दुकान, कई सुविधाएं
सरकार की यह पहल झुंझुनूं सहित पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ते और भरोसेमंद उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिना किसी कागजी झंझट के आमजन को लाभ मिलेगा।
