उपनिबंधक पर भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार का आरोप, अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र

नौतनवा/महराजगंज: नौतनवा तहसील में स्थित उपनिबंधक कार्यालय में कार्यरत उपनिबंधक संदीप कुमार गौड़ पर अधिवक्ता नागेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने भ्रष्टाचार, धन उगाही और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता नागेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायती पत्र भेजकर उपनिबंधक को तत्काल स्थानांतरित करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

बैनामा प्रक्रिया में अनियमितता और मानसिक रोगी से संपत्ति क्रय का आरोप-

नागेन्द्र प्रसाद शुक्ला का आरोप है कि दिनांक 12 अगस्त 2025 को उपनिबंधक द्वारा दस्तावेज संख्या 6787/2025 के अंतर्गत एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति राजेन्द्र पुत्र श्यामलौट, निवासी ग्राम महुअवा टोला गोपालपुर, से बैनामा कराया गया। राजेन्द्र के नाम से दिनांक 27 मार्च 2012 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महराजगंज द्वारा मानसिक विकार का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके बावजूद, उपनिबंधक ने मोटी रकम लेकर उक्त व्यक्ति से बैनामा संपन्न कराया, इस बेनाम में क्रेता आशीष गिरी पुत्र रामबेलास गिरी, निवासी परसा सोमाली है।

 

एडवोकेट नागेन्द्र प्रसाद शुक्ल का शिकायती पत्र

 

कार्यालय में सगे-सम्बंधियों की तैनाती और दलालों से साठगांठ का आरोप-

श्री शुक्ल का यह भी आरोप लगाया गया है कि उपनिबंधक ने अपने सगे-सम्बंधियों को कार्यालय में तैनात कर रखा है और दलालों के साथ मिलकर असंभव कार्यों को संभव तथा वैध कार्यों को बाधित करने का कार्य कर रहे हैं। अधिवक्ताओं, क्रेताओं और विक्रेताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और भारी धनराशि की मांग जैसी गतिविधियों को जनहित के विरुद्ध बताया गया है।

पूर्व में भी हुई शिकायतें, अनशन की चेतावनी-

नागेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने यह भी बताया कि उपनिबंधक के विरुद्ध पूर्व में 46 दिनों तक क्रमिक अनशन किया गया था, जिसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दिनांक 28 जुलाई 2025 को कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भी भ्रष्टाचार और धन उगाही की शिकायत की गई थी, लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा जांच में लापरवाही बरती गई। अब पुनः दिनांक 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नौतनवा तहसील परिसर में शांतिपूर्ण क्रमिक अनशन की घोषणा की गई है।

नागेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उपनिबंधक के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए।

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