लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में हुई भारी लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस लिस्ट में अलीगढ़ की संध्या रानी बघेल, औरेया की इंदिरा सिंह, अयोध्या के रणविजय सिंह, बहराइच के रमाशंकर, बलिया के दीपक श्रीवास्तव, बरेली के सुधांशु शेखर, बिजनौर के जागेश्वर सिंह, गौतमबुद्धनगर के सतीश कुमार, गाजियाबाद के वेद प्रकाश मिश्रा, कन्नौज के सत्य प्रकाश सिंह, प्रतापगढ़ के नागेंद्र मौर्य, रायबरेली की सृष्टि अवस्थी, सीतापुर के हर्ष मवार और वाराणसी के गिरीश दुबे शामिल हैं। वहीं बरेली में सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आने पर वहां के बाबू प्रमोद जोशी को निलंबित किया गया है।
अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं मिली स्कॉलरशिप
दरअसल, प्रदेश के करीब छह लाख पात्र छात्रों को साल 2024-25 में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं मिल सका। यह मामला प्रकाश में आने पर सीएम योगी ने कार्रवाई के आदेश दिए। जिसके बाद कार्रवाई की जद में आए अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ढाई लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले एससी-एसटी छात्रों और दो लाख रुपये तक आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई करती है, लेकिन कई शिक्षण संस्थानों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते छह लाख से अधिक छात्र इस योजना से वंचित रह गए। बता दें कि कहीं अधिकारियों ने डाटा लॉक नहीं किया तो कहीं विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने ऑनलाइन आवेदन ही आगे नहीं बढ़ाए।
छात्रों के खाते में जल्द भेजी जाएगी राशि
सीएम योगी का कहना है कि छात्रों का हक उन्हें हर हाल में मिलेगा। जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई नहीं मिली है, उनके खाते में जल्द ही राशि भेजी जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।
